खैरागढ़ में नेशनल लोक अदालत: 41,355 मामलों का हुआ निराकरण, 3.15 करोड़ रुपये से अधिक की अवार्ड राशि पारित

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शनिवार 14/03/2026

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षकारों को भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुलह-समझौते की सुविधा प्रदान की गई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ पक्षकारों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर पूजा-अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया, जिसमें न्यायिक कर्मचारियों द्वारा उपस्थित महिला न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं का बैच लगाकर तथा उपहार देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि शर्मा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा खलखो सहित न्यायालयीन स्टाफ, अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर गोलूदास साहू, कला प्रजापति, छविराज तथा बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निराकरण करते हुए बड़ी संख्या में पक्षकारों को लाभान्वित किया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में 25 प्रकरणों का निपटारा किया गया, जिनमें 6 दावा प्रकरणों में 26 लाख 75 हजार रुपये, 5 अन्य सिविल मामलों में 15 लाख 4 हजार 500 रुपये तथा 3 आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों में 8 लाख 75 हजार रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन के तहत बैंक रिकवरी, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों का भी समझौते के आधार पर निपटारा हुआ।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में ट्रैफिक चालान के 498 मामलों में 49,800 रुपये तथा विशेष बैठक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 321, 258 सीआरपीसी एवं अन्य लघु अपराधों के 126 मामलों में 63,000 रुपये का निराकरण किया गया। वहीं Negotiable Instruments Act, 1881 - Section 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के 9 मामलों में 32,37,489 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई तथा 10 अन्य आपराधिक मामलों में भी समझौता हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में ट्रैफिक चालान के 232 मामलों में 23,200 रुपये तथा अन्य लघु अपराधों के 7 मामलों में 3,500 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। साथ ही 5 आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों और 3 अन्य सिविल मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा हुआ।इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालयों में 40,440 मामलों का निराकरण करते हुए 2 करोड़ 30 लाख 41 हजार 979 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 41,355 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, जिसमें कुल 3 करोड़ 15 लाख 3 हजार 601 रुपये की अवार्ड राशि पारित हुई। लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक कर्मचारीगण, पैरालीगल वालंटियर, सुलहकर्ता अधिवक्ताओं तथा न्यायालयीन स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिवार में शोक: मुख्य न्यायाधीश की माताजी को शांति हवन में दी गई श्रद्धांजलि

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बुधवार  18/02/2026

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की माताजी स्वर्गीया श्रीमती कुसुम सिन्हा की स्मृति में 18 फरवरी 2026 को सायं शांति हवन एवं शोक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश के शासकीय आवास, बोदरी स्थित उच्च न्यायालय आवासीय परिसर में सम्पन्न हुआ।वैदिक रीति से आयोजित शांति हवन के उपरांत भजन संध्या एवं श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने स्वर्गीया श्रीमती कुसुम सिन्हा के सरल, स्नेहमयी एवं संस्कारवान व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए कहा कि उनके आदर्शों एवं आशीर्वाद ने सदैव परिवार को कर्तव्यपरायणता और सेवा की भावना से प्रेरित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधि मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधायक सुशांत शुक्ला सहित न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिस एवं विधि जगत से जुड़े अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का समापन दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना के साथ हुआ।

राजनांदगांव : आबकारी विभाग की कार्रवाई - ग्राम ग्वालिनडीह नाला के किनारे अज्ञात 20 लीटर  महुआ शराब एवं 90 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त

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राजनदगांव/ गुरुवार 12/02/2026

‎सामाजिक बहिष्कार से परेशान व्यक्ति ने उठाया आत्मघाती कदम, प्रशासन पर उठे सवाल

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सोमवार 09/02/2026

गंडई | कटंगी गांव में कथित सामाजिक बहिष्कार और मनमाने तरीके से अर्थदंड वसूला जाता है।शीतलाल के अनुसार, गांव के कथित समाज प्रमुख सुद्धू निर्मलकर, राजू रजक, निरंजन रजक, कुलेश्वर रजक, विजय रजक और तुलसु निर्मलकर गांव में अपनी मनमानी व्यवस्था चलाते हैं। जब उसने इस अवैध व्यवस्था का विरोध किया, तो उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि गांव में उसके बच्चों को अन्य बच्चों से बात करने से रोका जाता है, कोई उससे संवाद नहीं करता और किसी भी सामाजिक बैठक में शामिल होने पर उसे भगा दिया जाता है। इस तरह के लगातार मानसिक उत्पीड़न से वह गहरे मानसिक तनाव में चला गया।शीतलाल ने बताया कि उसने इस मामले की शिकायत गंडई थाना, कलेक्टर कार्यालय, गृह मंत्रालय और मानवाधिकार आयोग तक कई बार की,लेकिन कहीं भी उसकी शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक उपेक्षा से हताश होकर उसने आत्महत्या करने जैसा कठोर कदम उठाने का प्रयास किया। घटना के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक संवेदनशीलता और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार जैसी कुप्रथा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने शिकायतों की पुनः समीक्षा की संभावना जताई है। ‎वही सामाजिक बहिष्कार के बाद प्रशासनिक कार्रवाई न होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखते हुए  कहा कि समाज में इसी तरह के मामले को अनदेखा करने के कारण ही धर्मांतरण जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। तथा अपने ही समाज के प्रति नकारात्मकता बढ़ती जाती है। ऐसे मामलों पर प्रशासन को तात्कालिक कार्रवाई करनी चाहिए साथ ही सामाजिक बहिस्कार के खिलाफ समाज में हो रहे मनमानी पर रोक लगाने हेतु तत्काल  कानून बननी चाहिए।कुछ लोगों ने  अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ‎छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार के बाद प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण धर्मांतरण की घटनाओं में वृद्धि देखी जाती रही है। कई जगहों से सामने आए मामलों ने प्रशासन की भूमिका और सामाजिक समरसता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के बहुत से गांवों में समुदाय विशेष से जुड़े लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। बहिष्कार के दौरान प्रभावित परिवारों को सामाजिक गतिविधियों से अलग कर दिया गया,यहां तक कि उन्हें गांव के संसाधनों और सहयोग से भी वंचित रखा गया,एवं कई जगह तो धर्मांतरण के आरोप में शासकीय योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर दिया गया था,

*ऐसे हालात में कई परिवारों ने वैकल्पिक सामाजिक सुरक्षा और समर्थन की तलाश में धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया*

स्थानीय लोगों का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं की जानकारी प्रशासन तक पहुंचने के बावजूद समय पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते पीड़ित परिवारों पर मानसिक और सामाजिक दबाव बढ़ता गया, जिससे धर्मांतरण जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप करे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ितों को सुरक्षा व विश्वास दिया जाए, तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। वहीं कुछ संगठनों ने इसे सामाजिक ताने-बाने के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। 

फिलहाल कटंगी गांव के  मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक इस सामाजिक बहिष्कार के संबंध में कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आने वाले दिनों में जांच या कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

होटल में अवैध हुक्का संचालन पर पुलिस की कार्रवाई, 11 लोगों पर मामला दर्ज

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रविवार 01/02/2026

स्वामी विवेकानंद स्कूल खैरागढ़ में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

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मंगलवार 13/01/2026

बालोद में प्रथम रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन ,15 हजार प्रतिभागी होंगे शामिल।

बालोद में प्रथम   रोवर रेंजर जंबूरी का  आयोजन ,15 हजार  प्रतिभागी होंगे शामिल।

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शनिवार   10/01/2026

मंत्री राजवाड़े इन दिनों विवादों के घेरे में,बीच सड़क पर ड्राइवर को उतारने का लगा आरोप।

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सोमवार   05/01/2026

कांकेर घटना पर अमित अजीत जोगी के सोशल मीडिया खाते से यूजर ने छत्तीसगढ़ बंद को बताया सही,लेकिन कारण को गलत बताया

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23/12/2025

कांकेर जिले के अमाबेड़ा (बड़े तिवड़ा) गांव में कब्र खोदकर शव निकाले जाने की घटना पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित अजीत जोगी के सोशल मीडिया खाते से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूजर ने इस घटना को अमानवीय,अक्षम्य और असंवैधानिक करार दिया है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी अपने बयान में लिखा कि कांकेर बंद सही है,लेकिन उसका कारण गलत बताया जा रहा है।उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बंद का समर्थन दफन के विरोध में नहीं,बल्कि दफन के अधिकार की रक्षा के लिए कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को अपने धर्म के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार या दफन का अधिकार है,जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 300A के तहत संरक्षित है।यह केवल एक गांव की घटना नहीं,बल्कि पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा पर चोट है।यूजर ने अपने बयान में यह भी कहा कि कोई भी सत्ता, यहां तक कि राज्य भी,किसी नागरिक से यह मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती।उन्होंने मानवता, संविधान और मानवीय गरिमा के पक्ष में एकजुट होने की अपील की।बयान के अंत में उन्होंने “जय छत्तीसगढ़” और “जय संविधान” के नारे के साथ अपने विचार समाप्त किए हैं।कांकेर की इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज़ हो गई हैं।

आर्थिक मजबूती से किसान सपने पूरा करने के लिए हो रहे सक्षम

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मंगलवार 23/12/2025

किसान भोलाराम इस वर्ष धान बिक्री की राशि से शुरू करेंगे नए घर का निर्माण कार्य किसानों की उपज का उचित मूल्य मिलने से शासन के प्रति बढ़ा विश्वास धान खरीदी कार्य डिजिटाईजेशन, पारदर्शिता और सुविधाजनक होने से धान बिक्री करना हुआ आसान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में तेजी से धान खरीदी की जा रही है। शासन किसानों की उपज को समर्थन मूल्य में खरीदी कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। आर्थिक मजबूती से किसान अपने सपने पूरा करने के लिए सक्षम हो रहे है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम तुमड़ीलेवा के किसान श्री भोलाराम पटेल ने बताया कि वे धान उपार्जन केन्द्र गठुला में 30 क्विंटल धान बिक्री करने आए हैं। उनके पास 9 एकड़ खेती जमीन है।जिसमें परंपरागत खेती करते हुए धान की फसल लेते हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 3100 रूपए प्रति क्ंिवटल की दर से धान खरीदी करने से उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है और राशि भी 24 घंटे के भीतर सीधे ऑनलाईन खाते में मिल रही है। किसान श्री भोलाराम ने बताया कि इस वर्ष धान बिक्री की राशि से अपने सपनों के घर को बनाने के लिए कार्ययोजना बनाया है।वे धान बिक्री की राशि प्राप्त होने के बाद नए घर के निर्माण कार्य शुरू करने का सोचा है।उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्राप्त राशि से अपनी जरूरतों के साथ-साथ खेती-किसानी कार्य, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए उपयोग करने में मदद मिलती है।किसान श्री भोलाराम पटेल ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता, पारदर्शिता तरीके से इलेक्ट्रानिक तौलाई, ऑनलाईन खाते में राशि अंतरण किया जा रहा है। धान उपार्जन केन्द्र गठुला में किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। धान उपार्जन केन्द्र में पेयजल, छांव,चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। इसके लिए उन्होंने राज्य शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

पेंड्रीकला में चोरी की घटनाएं बढ़ीं,टायर पंचर दुकान को बनाया निशाना

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रविवार 22/12/2025

‎सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोर की करतूत

‎पेंड्रीकला/खैरागढ़
‎पेंड्रीकला क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। ताजा मामला ग्राम पेंड्रीकला स्थित एक टायर पंचर दुकान का है, जहां बीती रात करीब 3:50 बजे अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर ने श्री पंचमुखी ऑयल पार्ट्स एवं टायर पंचर दुकान को निशाना बनाते हुए वहां से पुराने टायर,ट्यूब एवं पुराने रिंग चोरी कर लिए। सुबह जब दुकान संचालक ने दुकान खोली तो चोरी की जानकारी हुई,जिसके बाद आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई।दुकान संचालक द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया,तो उसमें चोर की पूरी करतूत कैद नजर आई।फुटेज में चोर दुकान के सामान चोरी करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। संचालक ने फुटेज को सुरक्षित रखते हुए पुलिस को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है।स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले ही किसानों के कोठार और घर में से धान चोरी की घटनाएं सामने आई थीं,जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत है।
‎ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए तथा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।साथ ही चोरों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
‎फिलहाल मामले की सूचना संबंधित थाने में देने की तैयारी की जा रही है। पुलिस द्वारा जांच के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

भूपेश बघेल का सरकार पर हमला बोले प्रदेश में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं

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शनिवार 20/12/2025

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अब पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं।भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के एसडीओपी पर दंतेवाड़ा में हुए चाकू से जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार चाकूबाजी और बढ़ते अपराधों के सामने बेबस हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सुकमा के एसडीओपी किसी काम से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय आए हुए थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उनके सिर और गले के पास गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।पूर्व मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें केवल नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों के लिए ही नियुक्त किया गया है, जबकि राज्य में हो रहे अपराधों, लगातार बढ़ती चाकूबाजी और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार के लिए कानून-व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है।उन्होंने आगे कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ को नशा और अपराध का गढ़ बना दिया गया है। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि यदि नक्सलवाद की समाप्ति के लिए सरकार और गृह मंत्री को 100 में से 100 अंक दिए जाएं, तो वहीं राज्य की कानून-व्यवस्था, बढ़ते अपराध और चाकूबाजी की घटनाओं पर नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है।इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है।

‎छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2025 के शीतकालीन सत्र में डिप्टी सीएम अरुण साव छत्तीसगढ़िया गमछा के साथ दिखाई दिए।

‎छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2025 के शीतकालीन सत्र में डिप्टी सीएम अरुण साव से पूछे गए मुख्य सवाल और उनके जवाब

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मगंलवार 16/12/2025

छत्तीसगढ़/विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2025 से चल रहा है,जिसमें सदन में बहुप्रतीक्षित बहस और सवाल-जवाब का दौर देखने को मिल रहा है।इस सत्र में भाजपा सरकार के कार्यों,विकास योजनाओं और प्रशासनिक मुद्दों पर विपक्ष ने कई बार घेराव किया है, खासकर डिप्टी सीएम एवं सार्वजनिक कार्य विभाग मंत्री अरुण साव पर है।सरकार ने 805 करोड़ रुपये के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा कराने की तैयारी की है जिसमें वित्तीय दिशा और प्राथमिकताओं पर डीसीएम अरुण साव समेत अन्य मंत्रियों ने अपनी भूमिका तय की है।विधानसभा में सबसे तीखी बहस जल जीवन मिशन (JJM) की कार्यप्रणाली पर हुई। विपक्ष के विधायक धरमलाल कौशिक ने अरुण साव से प्रश्न पूछा कि:
‎क्या आपने अधूरे कामों के लिए ठेकेदार को पूरा भुगतान किया?
‎ठेकेदार का काम पूरा नहीं होने के बावजूद भुगतान क्यों किया गया?
‎क्या ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?
‎इस पर अरुण साव ने जवाब दिया कि सभी भुगतान तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किए गए हैं और जितना काम हुआ है, उतना ही भुगतान न्यायसंगत रूप से किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के आरोपों पर कार्रवाई की जा रही है और कुछ ठेकेदारों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।अरुण साव का जवाब विपक्ष को संतोषजनक नहीं लगा,जिससे सदन में काफी हंगामा और नारेबाजी हुई। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार विकास योजनाओं में पारदर्शिता नहीं रख रही और जनता के संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर रही है।अरुण साव ने सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था कि सरकार ने धान खरीदी और किसानों के लिए अनेक योजनाओं पर काम किया है, लेकिन विपक्ष ने इस दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य भुगतान और खरीदी में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरुण साव ने इसे भ्रामक प्रचार कहा।सत्र के दौरान सदन में शिक्षकों की कमी, बेरोजगारी भत्ता, सड़क की खराब स्थिति, राशन कार्ड वितरण की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे, जिनका सामना सरकार से किया गया। विपक्ष ने कहा कि कुछ मामलों में सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं,जिससे आम लोगों की नाराज़गी बढ़ी है।

सुशासन तिहार 2025 के आवेदन में गड़बड़ी

सुशासन तिहार 2025 के आवेदन में गड़बड़ी,

शौचालय निर्माण के लिए हितग्राही ने किए मांग,

निराकरण आवेदन में लिख दी पहले से लाभान्वित

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दिनांक 21/05/2025

खैरागढ़/पेंड्रीकला  पेंड्रीकला निवासी  हितग्राही  छगन  लाल  साहू  ने सुशासन तिहार 2025 में  अपने घर में शौचालय नहीं होने के कारण  सुशासन तिहार में  आवेदन पेश किया था, जिसमें   शौचालय निर्माण हेतु  मांग किया गया था। लेकिन हितग्राही के द्वारा पेश किए गए आवेदन   के  निराकरण में प्रसासन   ने हितग्राही को पहले से  लाभान्वित   बता दिया गया,जबकि हितग्राही को   शौचालय निर्माण हेतु किसी प्रकार का न राशि आबंटित किया गया है और न ही किसी प्रकार का   मटेरियल की पूर्ति करी गई है।ऐसे में  देखा जाए तो प्रशासन  के तिहार  को अधूरी सफलता  हाथ लगी है। सुशासन तिहार  में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी  तत्काल हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया।  वहीं कुछ आवेदन ऐसे भी मिले जिनमें लाभ प्रदान भी नहीं किया गया फिर भी  अधिकारी कर्मचारियों ने   लापरवाही  पूर्वक निराकरण   आवेदन में उल्लेखित  करते हुए लिख दिया कि,पूर्व में  लाभान्वित किया जा चुका है।वही ज्यादातर आवेदन आवास योजना से लाभ लेने हेतु आवेदित हैं। ग्राम पंचायत पेंड्रीकला के हितग्राही छगन लाल साहू  के द्वारा प्रेषित किया गया था जिसके निराकरण में  प्रसासनिक अधिकारियों  की लापरवाही सामने आई है।  निराकरण आवेदन में अधिकारियों ने हितग्राही को पहले से लाभान्वित बताया है जो कि   भ्रष्टाचार   के मामले को उजागर करने में काफी था।

अबतक न हितग्राही को किसी प्रकार स्वच्छ भारत  मिशन के तहत शौचालय बनाने हेतु किसी प्रकार का लाभ पूर्व में मिला ही नहीं है। अगर मिला  होता तो  उपयोग करते रहता,नकी सरकारी शौचालय में जाना पड़ता। जोकि कहीं पे  बनाया है ही नहीं है।

अतएव  उक्त मामले में हितग्राहीयों ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए प्रशासन से  शिविर के बाद भी उम्मीद जताई है कि,  शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन में  उनके नाम पर पूर्व में हुए गड़बड़ी की जांच करके, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की साथ ही  हितग्राहियों को  लाभ प्रदान करने हेतु, मीडिया के माध्यम से प्रशासन को गुहार लगाई  है।

वहीं   ग्रामीणों की माने  तो  पूरे पेंड्रीकला गांव में बहुत कम  लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का लाभ लिया होगा। तथाकथित रूप से ग्रामीणों ने तात्कालिक पंचायत कर्मियों एवं जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि, हितग्राहियों  को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का खुलेआम बंदरबांट किया गया है। जिसकी शिकायत पूर्व में  भी किया गया था बावजूद इसके घोटालेबाज  ज्यों का त्यों पदस्थ थे।और आज भी भ्रष्टाचारी  के कार्यों में संलिप्त हैं।

घोटालेबाजों को  संरक्षण देने में बड़े राजनीतिक  पहचान स्पष्ट रूप से सामने आए है जिनकी  बदौलत आज भी घोटालेबाज बेखौफ होकर  घोटाले करते हैं।

शिविर  के आवेदनों में हुए गड़बड़ी की जांच चल  ही रही है।पर बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या सरकार मामले की जांच करवाने के बाद गड़बड़ी स्पष्ट होने  पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं...?

कार्ड बनवाने दिए बीत गए सात महीने पूरे, ऑनलाइन कॉपी से मिल रहा राशन वो भी आधे अधूरे,

कार्ड बनवाने दिए बीत गए सात महीने पूरे,

ऑनलाइन कॉपी से मिल रहा राशन वो भी  आधे अधूरे, 

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03/04/2025

पेंड्रिकला/खैरागढ़

खैरागढ़ जिले के ग्राम पेंड्रीकला में राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन  दिए 07 महीने बीत चुके हैं,लेकिन अबतक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। ऑनलाइन पोर्टल में कार्ड बनकर तैयार है, लेकिन  कार्ड देने के बजाय, पीडीएफ कॉपी को सत्यापित करके हितग्राही को राशन वितरण किए जा रहे हैं। हितग्राहियों को राशन कार्ड नहीं मिलने की वजह से राशन दुकान के साथ साथ अन्य जरूरत की जगहों पर भी दिक्कत झेलना पड़ रहा है। राशन कार्ड के संबंध में विभाग से जानकारी मांगने पर पता चला कि  कार्यालय में राशन कार्ड की कवर  अभी आई नहीं है। इसके कारण हितग्राहियों को राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, नतीजतन हितग्राहियों को संचालकों द्वारा मिल रहे आधे अधूरे राशन पर भी  पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि इस महीने हमारे हिस्से का शक्कर क्यों नहीं मिली..? विभाग से आया ही नहीं या फिर आने के बाद शक्कर चींटी खा गई..? आधा राशन मिलने के बावजूद हितग्राही कुछ भी बोलने में हिचकिचा रहे हैं कि कही मिल रहे राशन को भी बंद न कर दें सरकार,बीते महीने में संचालक के द्वारा कुछ लोगों को गरीबों के हिस्से का अधूरा राशन ही दिया  गया है।वहीं पेंड्रीकला के कुछ हितग्राहियों ने बताया की चावल तो पूरा दिए,लेकिन साथ में मिलने वाले शक्कर नहीं मिल  पाए हैं। राशन कार्ड नहीं मिलने से गरीब परिवारों को दुकान संचालक के अनुसार राशन लेना मजबूरी बनी हुई है। महीनों बीत जाने के बाद भी राशन कार्ड का न मिल पाना गरीबों के लिए परेशानी  का विषय है।  ग्रामीण लोगो के लिए  दूसरी बड़ी मुसीबत सचिवों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से गरीबों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।  राशन कार्ड से संबंधित जानकारी हो या फिर किसी प्रकार के आवेदन देने की बात हो पंचायत वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है।राशन  कार्ड नहीं मिलने के मामले में संबंधित जनपद पंचायत खैरागढ़ में जानकारी लेने पर पता चला कि जिला कार्यालय से ही राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। जिस वजह से राशन कार्ड नहीं दिया जा सका है। अतः इस मामले में विभागीय  अधिकारियों को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध करानी चाहिए और गरीबों को पूरा राशन देना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाना चाहिए ताकि गरीब परिवारों को जल्दी से राशन कार्ड मिल सके एवं सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही सही तरीके उठा सकें।

मुख्यमंत्री साय ने उद्यम की सफलता में तकनीक की अहम भूमिका पर जोर दिया

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*दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)*

30/03/2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया,जिसमें उन्होंने उद्यम की सफलता में तकनीक की अहम भूमिका पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।
 मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ के युवा छात्रों द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग विद्या समीक्षा केंद्र से 50 हजार स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह दर्शाता है कि युवा पीढ़ी में कितनी क्षमता है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब युवा संकल्प लेते हैं, तो सफलता निश्चित होती है और उद्योगों को भी इसका लाभ मिलता है।यह बयान न केवल युवाओं के लिए प्रेरणादायक है,बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार युवाओं की क्षमता को पहचानती है और उनके लिए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा,तकनीक,और युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह एक सकारात्मक कदम है जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पेंड्रीकला/खैरागढ़,जल जीवन मिशन की लापरवाही,समय सीमा पूरा हो जाने के बाद भी कार्य अधूरे

जल जीवन मिशन की लापरवाही,समय सीमा पूरा हो जाने के बाद भी कार्य अधूरे

आधे घरों को मिल रहा लाभ,

वही आधे घरों में प्लेटफॉर्म भी नहीं बन पाया है।

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*दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)*

18/03/2025 tuesday 

पेंड्रीकला/खैरागढ़ *जल जीवन मिशन की लापरवाही:* गांव में पानी की समस्या बनी हुई है,खैरागढ़ जिले के पेंड्रीकला गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी के कारण ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।गांव में पानी की आपूर्ति के लिए लगाए गए पाइपलाइन में से आधे हिस्से में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है, लेकिन शेष आधे हिस्से में पानी की आपूर्ति अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी के कारण उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।  पानी की आपूर्ति के लिए लगाए गए पाइपलाइन में से आधे हिस्से में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है, लेकिन शेष आधे हिस्से में  अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।   ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के अधिकारियों से मांग की है कि वे गांव में पानी की आपूर्ति के लिए तुरंत काम शुरू करें। पानी की समस्या के कारण उन्हें अपने दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के हैंडपंपों में भी वाटर लेवल डाउन होने से पानी नहीं निकलता, वही कुछ हैंडपंपों से तो पाइप भी निकाल दिए गए हैं। जिसके चलते ज्यादातर हैंडपंप बंद पड़े हैं,  जिसके चलते  पानी की आपूर्ति बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इस मामले में जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने बताया कि वे गांव में पानी की आपूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। अभी टंकी और पाइप की टेस्टिंग चल रहा है, पानी की आपूर्ति के लिए लगाए गए पाइपलाइन में से आधे हिस्से में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है, और शेष आधे हिस्से में पानी की आपूर्ति जल्द ही शुरू की जाएगी। लेकिन समय सीमा से ऊपर हो जाने के बाद भी बहुत से घरों में अभी प्लेटफॉर्म भी नहीं बन पाए है। जोकि कार्य अधूरे पड़े रहना, विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। जिम्मेदार इस पर ध्यान देने के बजाय टालमटोल कर रहे हैं। ज्ञात हो कि बार बार रिक्वेस्ट करने के  बाद आधे वार्डों में पानी चालू हुआ,वो भी  आधे घरों में आ रहा है तो आधे घरों में नहीं। 6 से 7 महीना बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान न हो पाना ग्रामीणों के लिए चिंताजनक है, प्रशासन को इस पर ध्यान केंद्रित कर तत्काल  कार्रवाई करनी चाहिए।

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खैरागढ़/अमलीपारा में भीषण सड़क दुर्घटना, अनजान युवक की हुई मौत

खैरागढ़/अमलीपारा में भीषण सड़क दुर्घटना, अनजान  व्यक्ति की हुई मौत

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28/02/2025

खैरागढ़/अमलीपारा में दर्दनाक दुर्घटना में पैदल चल रहे एक अनजान  व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के अनुसार,दुर्ग की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने  व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।ट्रक ड्राइवर घटना के बाद ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति की अबतक पहचान नहीं हो पाई है,और पुलिस उसकी पहचान करने की प्रयास कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, व ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू करते हुए आगे की जांच जारी रखी है।

.....✍️ डीकेश साहू

राशन कार्ड बनवाने दिए सात महीना बीत चुका,
अबतक नहीं मिल पाया राशन कार्ड

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गुरुवार 22/02/2025

*पेंड्रीकला/खैरागढ़*

खैरागढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है,जिससे क्षेत्र के हितग्राही परेशान हो रहे हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए 7 महीने पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। इस मामले में खैरागढ़ जनपद पंचायत की जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। पेंड्रीकला समेत क्षेत्र के हितग्राही इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं।

ग्राम पंचायत पेंड्रीकला के हितग्राही छगन लाल साहू के पुत्र के द्वारा निरस्त हो चुके अंत्योदय राशन कार्ड को नवीनीकरण के लिए व नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में दूसरा आवेदन नया कार्ड बनवाने के लिए आवेदन जून 2024 में पेश किया गया था।जो अबतक नहीं मिल पाया है।

ग्राम पंचायत सचिव को इस संबंध में जानकारी लेने पर राशन कार्ड की जानकारी नहीं होने की बात कही।जिसके चलते हितग्राही को अबतक राशन नहीं मिल पाया है। ऐसे लापरवाह पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर शक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।प्रशासन को ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल पद से हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गरीबों को उनके अधिकार के राशन मिल सके। जबकि खाद्य मंत्री दयाल दास ने पहले ही सख्त निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड बनाने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।   इस मामले में खाद्य विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और हितग्राहियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा, खैरागढ़ जनपद पंचायत की जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

*डिगेश्वर वर्मा खैरागढ़ क्षेत्र क्रमांक 16 का युवा प्रत्याशी, युवावो का मिल रहा भरपूर समर्थन*

डिगेश्वर वर्मा खैरागढ़ क्षेत्र क्रमांक 16 के युवा प्रत्याशी,

घोषणा पत्र से युवावो का मिल रहा भरपूर समर्थन

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16 फरवरी 2025

*खैरागढ़/जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक  16 चुनाव नामांकन के बाद,खैरागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 16 में प्रचार भरपूरी से चल रहा हैं। सभी प्रत्याशी जनता को लूभाने के लिए बढ़ चढ़ कर वादे और दावे कर रहे हैं इसी बीच खैरागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र 16 में आने वाले ग्राम देवारीभाट के युवा प्रत्याशी ने घोषणा पत्र लाकर युवावो के दिल जीत लिए क्षेत्र क्रमांक 16 में आने वाले ग्राम के चारों ग्रामीणों के समस्या से अवगत होकर क्षेत्र के दमदार प्रत्याशी श्री डिगेश्वर वर्मा के द्वारा लगातार जन संपर्क कर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे है। ज्ञात हो कि लगातार कई सालों से बड़े पार्टी के जनपद सदस्य, इस क्षेत्र में रहे किन्तु क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है।आज के युग में भी कहीं गांव पहुंच मार्ग जर्जर तो कही कच्ची है,बरसात में कीचड़युक्त सड़क में चलना मुश्किल हो जाता है।कहीं नाली नहीं बन पाया है,तो कहीं पेयजल की समस्या बनी हुई है, दपका तथा भरदा के ग्रामीणों ने आवास योजना में भेदभाव का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक मकान जर्जर हो चुका है लेकिन आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, पेंड्रीकला के निस्तारी तालाब में तो अभी भी शेड नहीं बना है। क्षेत्र क्रमांक 16 में आने वाले ग्रामीणों के आजीविका में कई समस्याये सामने आ रही है। श्री वर्मा ने अपने घोषणा पत्र में समस्याओं का समाधान करने का वचन देते हुए,प्रचार के दौरान लोगों से आग्रह भी किया कि *पढ़े लिखों को मिलेगा अलग पहचान,जब मतदान में सही प्रत्याशी के लिए करोगे ध्यान* श्री वर्मा के घोषणा पत्र देखने के बाद क्षेत्र के युवाओ का अपार समर्थन भी मिल रहा है।