खैरागढ़ में नेशनल लोक अदालत: 41,355 मामलों का हुआ निराकरण, 3.15 करोड़ रुपये से अधिक की अवार्ड राशि पारित

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दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)

शनिवार 14/03/2026

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षकारों को भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुलह-समझौते की सुविधा प्रदान की गई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ पक्षकारों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर पूजा-अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया, जिसमें न्यायिक कर्मचारियों द्वारा उपस्थित महिला न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं का बैच लगाकर तथा उपहार देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि शर्मा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा खलखो सहित न्यायालयीन स्टाफ, अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर गोलूदास साहू, कला प्रजापति, छविराज तथा बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निराकरण करते हुए बड़ी संख्या में पक्षकारों को लाभान्वित किया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में 25 प्रकरणों का निपटारा किया गया, जिनमें 6 दावा प्रकरणों में 26 लाख 75 हजार रुपये, 5 अन्य सिविल मामलों में 15 लाख 4 हजार 500 रुपये तथा 3 आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों में 8 लाख 75 हजार रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन के तहत बैंक रिकवरी, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों का भी समझौते के आधार पर निपटारा हुआ।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में ट्रैफिक चालान के 498 मामलों में 49,800 रुपये तथा विशेष बैठक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 321, 258 सीआरपीसी एवं अन्य लघु अपराधों के 126 मामलों में 63,000 रुपये का निराकरण किया गया। वहीं Negotiable Instruments Act, 1881 - Section 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के 9 मामलों में 32,37,489 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई तथा 10 अन्य आपराधिक मामलों में भी समझौता हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में ट्रैफिक चालान के 232 मामलों में 23,200 रुपये तथा अन्य लघु अपराधों के 7 मामलों में 3,500 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। साथ ही 5 आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों और 3 अन्य सिविल मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा हुआ।इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालयों में 40,440 मामलों का निराकरण करते हुए 2 करोड़ 30 लाख 41 हजार 979 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 41,355 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, जिसमें कुल 3 करोड़ 15 लाख 3 हजार 601 रुपये की अवार्ड राशि पारित हुई। लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक कर्मचारीगण, पैरालीगल वालंटियर, सुलहकर्ता अधिवक्ताओं तथा न्यायालयीन स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।