तालाब में पचरी टूटा हुआ,मोटर जल चुका,नलों में पानी नहीं,वित्तीय वर्ष की राशि का पता नहीं।

15 वें वित्तीय वर्ष की राशि गबन के बाद 
वार्डवासियों के बीच पानी की बढ़ी समस्या 

तालाब में पचरी टूटा हुआ,
मोटर जल चुका,नलों में पानी नहीं,
वित्तीय वर्ष की राशि का पता नहीं।

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खैरागढ़ रविवार 09/02/2025

ग्राम पेंड्रीकला (खैरागढ़) में जलजीवन मिशन के कार्यों में देरी और पानी की समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच की आवश्यकता है। बीते वर्ष ज्ञात हो कि 15 वें वित्तीय वर्ष की राशि का गबन हुआ था जिसमें एस डी एम कोर्ट खैरागढ़ में अंतिम फैसला भी हो गया लेकिन समस्या  अबतक ज्यों का त्यों बना हुआ।

यह की वित्तीय वर्ष की राशि गबन मामले में गबन राशि को जनपद पंचायत खैरागढ़ में जमा करवाया गया था, जो कि उपरोक्त राशि ग्राम पंचायत पेंड्रीकला के अधिकृत राशि थी। जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के जल संबंधी समस्या के निराकरण किए जा सकते थे। जोकि गबन होने के कारण वार्डवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 01 और वार्ड 02 में बोरिंग की भी सुविधा नहीं है और एकात है भी तो कोई कारणवश बंद पड़े हैं।या फिर बोरिंग से पाइप निकाल दिए गए हैं।जिसके चलते पानी के लिए लोगों को समस्या झेलना पड़ रहा है।इस मामले में प्रशासन को दोषी ठहराया जा सकता है।क्योकि उन्होंने जलजीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में देरी की है। यह भी ज्ञात हो कि वार्डवासियों ने पहले ही इस मामले में खैरागढ़ कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है।इस मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और प्रशासन को जलजीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा,15 वें वित्तीय वर्ष की राशि के गबन की पुनः जांच कर राशि ग्राम पंचायत को प्रदान करनी चाहिए। और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके कारण वार्ड वासियों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने बताया कि अभी सड़क से गुजरकर पानी की पूर्ति करते है।जो कि पेंड्रीकला रोड में लगा हुआ होने के कारण भारी भरकम वाहनों का आवाजाही होते रहता है। जिसके कारण दुर्घटना होने का भी डर बना रहता है। तथाकथित रूप से ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी वार्ड 01 वार्ड 02 एवं वार्ड 06 के ग्रामीण एक ही नल से पानी भरते हैं जो महीने में एक न एक बार मोटर बिगड़ते ही रहता है।अभी बीते कुछ दिनों से वो भी नल बंद हो चुका है।तीन दिनों से नल बंद है।जिसके चलते इधर उधर भटकना पड़ रहा है।तब कही जाके पानी की व्यवस्था हो पाता है।वही ग्राम के सरकारी निस्तारी तालाब में भी पानी कम हो जाने के कारण पानी मैला हो चुका है व तालाब  के पचरी भी टूटे हुए है जिसके चलते महिलाओं को नहाने वा कपड़े धोने में काफी परेशानी असुविधा होती है। कभी कभी महिलाओ को पुरुष घाट के तरफ जाकर नहाना पड़ता है। जिसके कारण आपसी विवाद की स्थिति भी बन जाती है।

उपरोक्त समस्या ग्रामीणों ने   प्रशासन से नाराजगी  जाहिर की है वही कुछ ग्रामीणों ने तो पानी की समस्या समाधान नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की भी बात कह दी।

रायपुर : व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा तीन सितंबर को, साढ़े 13 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

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02/09/1993

कलेक्टोरेट में बना कंट्रोल रूम,

डिप्टी कलेक्टर श्री देवांगन नोडल अधिकरी नियुक्त

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश की प्रवेश स्तर परीक्षा 03 सितंबर को ली जाएगी। एक पाली में यह परीक्षा सुबह 11 बजे से 01 बजे तक होगी। रायपुर जिले में इस परीक्षा के लिए 32 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। इस परीक्षा में साढ़े तेरह हजार से अधिक अभ्यर्थियों की शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के आयोजन के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्टोरेट परिसर स्थित कक्ष क्रमांक 06 में परीक्षा संबंधी नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमंाक 0771-2413233 है। इस परीक्षा के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री आशुतोष देवांगन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।कौशल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री केदार पटेल सहायक नोडल होंगे।

फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त करने का लगा आरोप

फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति का मामला

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14/07/2023

मामला हथखोज भिलाई के वार्ड 02 के आंगनबाड़ी का है, जहां कार्यकर्ता नियुक्ति के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्थाई और लोकल निवासियों से आवेदन मांगी गई थी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए दामेश्वरी वर्मा समेत कइयों ने फॉर्म भरे थे लेकिन, लेकिन इस आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता नियुक्ति में भ्रष्टाचार होने  का अंदेशा है। वास्तविकता जानने के लिए प्रार्थी करुणा बंछोर ने आवेदन के संबंध में काफी मशक्कत के बाद वास्तविक जानकारी जुटा पाई है जिसमें फर्जीवाड़ा का खुलासा सूचना के अधिकार आवेदन की प्रतिलिपि मिलने के बाद हुई। तात्कालिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति में प्रमाणित निवासी प्रमाण पत्र जो प्रमाणित हो शामिल करना था। सारे नियम एवं शर्तों के बाद पात्रता सूची जारी होना था।

भिलाई/हथखोज

मामला हथखोज भिलाई के वार्ड 02 के आंगनबाड़ी का है, जहां कार्यकर्ता नियुक्ति के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्थानिय निवासियों से आवेदन मांगी गई थी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए दानेश्वरी वर्मा समेत अन्यों ने फॉर्म भरे थे लेकिन, लेकिन इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति में भ्रष्टाचार का अंदेशा होने पर वास्तविकता जानने के लिए प्रार्थी करुणा बंछोर ने आवेदन के संबंध में काफी मशक्कत के बाद वास्तविक जानकारी जुटा पाई है, जिसमें फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति में प्रमाणित निवासी प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक दस्तावेज के तौर पे संलग्न करना था, जिसके स्थान पर आवेदिका दानेश्वरि वर्मा जिनका निवास जामुल होने के बाद भी अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए वर्तमान में वह हथखोज में पिछले सात महीनों से रह रही है, और इसी का फायदा उठाकर स्वयं को स्थानीय निवासी होना बताकर पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित पंचायत निवासी प्रमाणपत्र जारी करवाया गया था। जिस पर शामीलात तारिक 26/11/2019 को 8 वर्ष पूर्व से निवासरत होना बताया है।इस तथ्य की शिकायत कलेक्टर जन चौपाल में अन्य हथखोज निवासी द्वारा की गई, जिसपर जांच अधिकारी संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आवेदिका और अनावेदिका दोनों पक्षों से लिखित बयान दर्ज किया गया। जांच में गड़बड़ी होने की पुष्टि भी हुई लेकिन अबतक उचित कार्रवाई नहीं हो पाया है। बल्कि अनैतिक तरीके से जामुल निवासी दानेश्वरी वर्मा की कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त हो गई है।

दस्तावेज के अनुचित संलग्नता के आधार पर उनकी नियूक्ति आदेश निरस्त होना था। परंतु परियोजना अधिकारी से साठगांठ और अनैतिक राजनैतिक संरक्षण के चलते उनकी नियुक्ति निरस्त नहीं हो पाया है। जबकि पीड़िता  इस मामले की संज्ञान उच्च संबंधित अधिकारियों  से पहले भी न्याय की गुहार लगा चुकी। ताकि उसकी नियुक्ति खारिज हो सके, और   दूसरी वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति हो सके। क्योंकि दूसरी वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी हथखोज की स्थाई निवासी होने के बावजूद नियुक्ति की पात्रता रखती है। अतेव प्रशासन को ऐसे फर्जीवाड़े पर विशेष ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है अन्यथा ऐसे भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे, और पात्र अभ्यर्थियों के साथ छलावा होता रहेगा।

गुरूर विकासखण्ड के किराना स्टोर्स से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आंबटित चावल जप्त

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08/07/2023

बालोद : खाद्य विभाग द्वारा की गई किराना स्टोर्स संचालकों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई

जिले के गुरूर विकासखण्ड मंे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत आंबटित चावल जप्त कर 02 किराना स्टोर्स संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर ने बताया कि जिले में पीडीएस के तहत वितरण होने वाले चावल को राशन कार्डधारियों द्वारा किराना स्टोर्स के व्यापारियों को बेचने की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की 02 टीमों के द्वारा गुरूर विकासखण्ड के ग्राम बोरतरा के केजऊराम सिन्हा, ग्राम फागुनदाह के राजकुमार निर्मलकर एवं गुरूर के गजेन्द्र कुमार द्वारा संचालित किराना स्टोर्स का जाँच किया गया। जांच के दौरान ग्राम बोरतरा के केजऊराम सिन्हा द्वारा संचालित किराना स्टोर्स से सार्वजिनक वितरण प्रणाली अंतर्गत आंबटित 2.80 क्विंटल चावल तथा गुरूर के गजेन्द्र कुमार द्वारा संचालित किराना स्टोर्स से सार्वजिनक वितरण प्रणाली अंतर्गत आंबटित 1.20 क्विंटल चावल पाया गया। इस दौरान किराना स्टोर्स संचालकों द्वारा राशन कार्डधारियों से पीडीएस अंतर्गत आंबटित चावल खरीदना स्वीकार किया। उन्होंने राशनकार्ड हितग्राहियों से पीडीएस अंतर्गत आंबटित चावल को व्यापारियों को नहीं बेचने की अपील भी की है। इस दौरान खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर, सहायक खाद्य अधिकारी श्रद्धा दिल्लीवार, हेमा नाग, खाद्य निरीक्षक जानकी शरण कुसवाहा एवं एकांत वर्मा उपस्थित थे।

प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल समाप्त

रायपुर : प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल समाप्त

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रायपुर,16 जून 2023

जनहित को देखते हुए काम पर लौटे पटवारी हड़ताल खत्म कर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे पटवारी

जनहित में काम प्रभावित होने का हवाला देते हुए राजस्व पटवारी संघ 15 जून को हड़ताल समाप्त कर अपने काम पर लौट आए हैं। हड़ताल खत्म कर पटवारी संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम उनके निवास कार्यालय पर मुलाकात करने आए।उल्लेखनीय है कि पटवारी संघ 15 मई से हड़ताल पर थे। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों को निपटाने में काफी कठिनाई आ रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं में हो रही बाधा के चलते शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया था। पटवारियों की हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से विद्यार्थियों को दिक्कतें हो रही थी। वहीं किसानों को भी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब लोगों की समस्याओं को देखते हुए पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। इस अवसर पर प्रदेश राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष श्री भागवत कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष श्री ज्योति सर्वे, कोषाअध्यक्ष श्री सतीश चन्द्राकर, सह-सचिव श्री बृजेश राजपूत, रायपुर जिला अध्यक्ष श्री कमलेश तिवारी, संरक्षक श्री संतोष त्रिपाठी, प्रदेश सह सचिव श्री मुरली वर्मा,प्रदेश प्रवक्ता श्री विरेन्द्र बैस सहित श्री सुदर्शन पनका एवं श्री नीरज सिंह मौजूद थे।

बालोद : मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने डौंडी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर विकास कार्यों की दी सौगात

बालोद : मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने डौंडी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर विकास कार्यों की दी सौगात

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बालोद 09 मई 2023

 

 

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने आज जिले के डौण्डी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर अनेक विकास कार्यों की सौगात दी है। अपने दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत आज मंत्री श्रीमती भेड़िया ने डौंडी विकासखंड के ग्राम महामाया, कोपेडेरा, मरारटोला, कोरेटीपारा, लखमाटोला और कामता में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम महामाया में 02 लाख रुपये की लागत से रंगमंच, कोपेडेरा में 07 लाख रुपये की लागत से उचित मूल्य की दुकान, मरारटोला में 06 लाख 50 हजार रुपये की लागत से सामुदायिक भवन, कोरेटीपारा में 06 लाख 50 हजार रुपये की लागत से सामुदायिक भवन, लखमाटोला में 06 लाख 50 हजार रुपये की लागत से सामुदायिक भवन और कामता में 07 लाख रुपये की लागत से उचित मूल्य की दुकान के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

इस अवसर पर श्रीमती भेड़िया ने कहा कि रंगमंच, उचित मूल्य की दुकान एवं सामुदायिक भवन निर्माण ग्रामीणों की बहुत पुरानी मांग थी। ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने इन विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। जिसके फलस्वरूप आज इन विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों के हितों के प्रति कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सर्वप्रथम किसानों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के द्वारा किसानों के हित में अनेक जन कल्याणकारी योजना संचालित कर उनका सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की हित में ऋण माफी से लेकर धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने जैसे अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाया है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा 65 प्रकार के वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जा रही है।  जिससे वनों पर आश्रित रहने वाले ग्रामीणों को समर्थन मूल्य पर वनोपज बेचकर अपनी रोजमर्रा की आवायकता पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को सहायता राशि भी दी जा रही।

इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष डौंडी श्रीमती बसंती दुग्गा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती करिश्मा सलामे, जनपद उपाध्यक्ष श्री पुनीत सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का बढ़ा दायरा

रायपुर : मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का बढ़ा दायरा 

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रायपुर, 03 अप्रैल 2023

ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ यह योजना नगर पंचायतों तथा अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में लागू

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नवीन आवेदन प्राप्त करने की जारी की समय-सारणी

नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 15 अप्रैल निर्धारित

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में किया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश में इस योजना के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटाएन्ट्री का कार्य करने के लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है।

 
समय-सारणी के अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ के नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2023 तक, तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक, आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा आपत्ति का ग्राम सभा/सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण की तिथि 14 मई 2023 तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है।

राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का ने समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत तथा नगर पालिका को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऑनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना प्रेषित कर समय-सारणी के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

हितग्राही परिवार की पात्रता-

इस योजना की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों को होगी। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत् भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा।

ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।

अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगें। परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हों, पात्र नहीं होंगे।

भूमिहीन कृषि मजदूर-

ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है। 

कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है अर्थात् उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक् हो जाएगा।
आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप जाएगी। योजना के हितग्राही के पास 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में निर्धारित पात्रता होनी चाहिए।

हितग्राही परिवारों का पंजीयन-

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा- आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करेंगें। आवेदन में मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती प्राप्त कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत पात्र चिन्हिंत हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष किस्तों में 7000 रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

बालोद : गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने किया सनौद और पुरुर में नवीन थाना का शुभारम्भ

बालोद : गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने किया सनौद और पुरुर में नवीन थाना का शुभारम्भ

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01/03/2023

 

 पुलिस और जनता को बताया एक दुसरे का पूरक

प्रदेश के गृह,जेल,लोक निर्माण,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व,पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज जिले के सनौद और पुरूर ग्रामों में नवीन पुलिस थाना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस और आम जनता को एक दुसरे के पूरक बताते हुए कहा कि दोनों को सामंजस्य बनाकर एक दुसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। श्री साहू ने कहा कि पुरूर चौकी का नवीन थाना के रूप में उन्नयन होने एवं सनौद में नवीन थाना का प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के वासियों को पुलिस थाना से संबंधित कार्यों के लिए सहुलियत मिलेगी। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण में भी ये दोनों नवीन थाना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर संसदीय सचिव एवं गुण्डरदेही विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, संजारी बालोद के विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों को नवीन थाना खुलने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री भैयाराम सिन्हा, कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव सहित पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी के अलावा अन्य जन प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

23 विद्यालय में अति आवश्यक कार्यों के लिए 5 लाख 22 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

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राजनांदगांव 10 फरवरी 2023

 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमित कुमार ने लोक शिक्षण मद अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के 23 विद्यालय में अति आवश्यक कार्यों के लिए 5 लाख 22 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिसके अंतर्गत प्राथमिक शाला धीरी, प्राथमिक शाला भैंसातरा, प्राथमिक शाला परेवाडीह, प्राथमिक शाला बोटेपार, पूर्व माध्यमिक शाला धीरी, पूर्व माध्यमिक शाला अंजोरा, पूर्व माध्यमिक शाला मुड़पार में शौचालय मरम्मत के लिए 18-18 हजार रूपए एवं प्राथमिक शाला बिरेझर भ. नवागांव, प्राथमिक शाला खैरा घुमका, प्राथमिक शाला जराही, प्राथमिक शाला बरगा, प्राथमिक शाला रानीतराई, प्राथमिक शाला भरकाटोला, प्राथमिक शाला सुरगी, प्राथमिक शाला बरगाही भेंडरवानी, पूर्व माध्यमिक शाला डिलापहरी, शासकीय उच्चतमर माध्यमिक शाला बघेरा के लिए 16-16 हजार रूपए तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रानीतराई एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तिलई में शौचालय मरम्मत के लिए 13-13 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। प्राथमिक शाला खैरझिटी में छत मरम्मत के लिए 80 हजार रूपए, पूर्व माध्यमिक शाला इरईकला में शौचालय व फर्श के लिए 20 हजार रूपए,पूर्व माध्यमिक शाला डूमरडीह खुर्द में खिड़की,फर्श,पेयजल परिसर फ्लोरिंग के लिए 40 हजार रूपए, पूर्व माध्यमिक शाला खैरझिटी में खिड़की, फर्श, मरम्मत के लिए 70 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रिया लारेन्द्र को मिला राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान

प्रिया लारेन्द्र को मिला हुआ राज्य निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान

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बालोद 18 विजिट 2022

कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय में पहुची होस्ट प्रिया लारेन्द्र को राज्य क्षेत्रीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई एवं अति भविष्य की शुभकामनाए दी। जिला समन्वयक ने बताया कि डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय भरदा की कक्षा आठवीं की होस्ट कु। प्रिया लारेन्द्र का चयन पढ़ई तुहर दुआर 3.0 के तहत बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतियोगिता राज्य स्तर के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि 17 विज़िट 2022 को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय एडिटोरियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें कु. प्रिया ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निबंध प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।  

राज्योत्सव के अवसर पर जनसम्पर्क विभाग द्वारा लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी

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बालोद 02 नवम्बर 2022

विधायक सहित अन्य अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर की सराहना

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर आज जिला मुख्यालय बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में ‘‘जनसम्पर्क विभाग‘‘ द्वारा छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। राज्योत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संजारी बालोद विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सोनादेवी देशलहरा, उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश निरोटी सहित दुर्ग संभाग के संभागायुक्त श्री महादेव कावरे, कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा आदि ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की।

प्रदर्शनी में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों को छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। प्रदर्शनी में जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रत्येक माह प्रकाशित की जाने वाली जनमन पत्रिका, ब्रोसर आदि का वितरण नागरिकों को किया गया। इस अवसर पर सहायक संचालक जनसम्पर्क श्री चन्द्रेश ठाकुर के द्वारा छायाचित्र प्रदर्शनी के संबंध में अतिथियों को जानकारी दी गई। इस दौरान सहायक सूचना अधिकारी श्री राजेश नेताम, सहायक ग्रेड-03 हेमसिंग साहू एवं श्री राजेन्द्र कुमार कुंजाम, श्री कृष्ण शरण साहू सहित जनसम्पर्क विभाग के कर्मचारीगण मौजूद थे।

फरदफोड भंडेरा-हथौद मार्ग निर्माण प्रगति पर

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*दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)*

बालोद 01 नवम्बर 2022

जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन फरसबोड़-भण्डेरा-हथौद मार्ग का निर्माण निरंतर प्रगति पर है। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा सड़क निर्माण की निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि 06.15 किलोमीटर लम्बी इस सड़क कुल लागत 06.25 करोड़ रूपए है। वर्तमान में इस मार्ग में डब्ल्यूएमएम कार्य प्रगति पर है, ग्राम भण्डेरा में सी.सी.रोड निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि यह मार्ग फरसफोड़ से देवरी होते हुए राजनांदगॉव जिले को जोड़ेगी तथा इस मार्ग के निर्माण कार्य को इस वर्ष दिसम्बर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। 

तहसील कार्यालय का नाम बदलने को लेकर बैठे रहे धरने पर देवरी ग्रामीण

बालोद जिलेवासियों को मिला नवीन तहसील मार्री बंगला-देवरी

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*दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)*

बालोद 18 अक्टूबर 2022

मुख्यमंत्री ने किया नवीन तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ

वहीं तहसील कार्यालय का नाम बदलने को लेकर बैठे रहे धरने पर देवरी ग्रामीण

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा आमजनता को सहुलियत प्रदान करने तथा राजस्व संबंधी समस्याओं के समय पर निराकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक विक्रेन्द्रीकरण के तहत् आज बालोद जिलेवासियों को मार्री बंगला-देवरी के रूप में नई तहसील की सौगात दी है। श्री बघेल आज  रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल शुभारंभ कर जिले के डौण्डीलोहारा राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत मार्री बंगला-देवरी नवीन तहसील की सौगात दी है। इस अवसर पर आज संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा के अध्यक्ष श्री जागृत सोनकर, डिप्टी कलेक्टर श्री सुरेश साहू एवं अमित श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।वहीं देवरी के ग्रामीण देवरी तहसील का नाम मार्री बंगला देवरी कर देने से नाराजगी जताते हुए लगातार दो दिन से तहसील कार्यालय के समक्ष सरकार के विरोध प्रदर्शन करने धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है की तहसील कार्यालय का नाम तहसील कार्यालय देवरी लिखा जाना चाहिए ...जो की प्रशासन को इस बात से पूर्व में अवगत करा दिया गया था, जिसकी जानकारी होते हुए भी वर्तमान सरकार ग्रामीणों की मांग को अनदेखा करते हुए, तहसील कार्यालय का नाम मार्री बंगला देवरी लिखा गया है जिसके विरोध में देवरी के ग्रामीन आक्रोषित  हैं।

वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों से कारण पूछने पर पता चला की काफी समय पहले से ही मार्री और देवरी के बीच ऐसे  विवाद की स्थिति बनती रहती है। धरने पर मौजूद देवरी ग्राम के सरपंच, उपसरपंच, एवम पंचों का कहना है की तहसील कार्यालय जब देवरी में स्थापित  हैं तो मार्री का नाम कार्यालय में जोड़ने का कोई मायने नहीं रखता।

इसी बात को लेकर आज लगातार तीन दिनों से देवरी के ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग पूरा नहीं हुआ तो आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की लिखित चेतावनी प्रशासन के माध्यम से दी है।

ज्ञात है की कार्यालय के नाम परिवर्तन को लेकर एक दिन पहले ही अक्रोशित ग्रामीण तहसील कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम भी किए गए थे। वहीं दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी बात को लेकर वर्तमान में आज दिनांक 18/10/2022 को सरकार के भेद भाव पूर्ण व्यवहार को लेकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा पत्र जारी  कर दिए हैं,  जिसमे डोमेंद्र 

मंदावी  बूथ अध्यक्ष, हेमंत कुमार ठाकुर बूथ प्रभारी, खेम बाई ठाकुर बूथ प्रभारी एवं उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी बंगला, डॉ. बर्शन निषाद विधायक प्रतिनिधि पद से, सुनील गोलछा प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी, वा केशव शर्मा महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, शांति भट्ट सदस्य जिला कांग्रेस कमेटी, भगवती प्रसाद ठाकुर पूर्व जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का किया शुभारंभ

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*दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)*

17अक्टूबर 2022

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए तैयार किए गए ऑनलाईन नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का शुभारंभ किया।
    पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। जिसके पश्चात क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के पश्चात आम ईश्तहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी। 

   नये वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरूस्ती होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा।

          आदेश पारित होने के 07 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों के समय की बचत होगी एवं न्यायलयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा।

6 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने पर कर्मचारी संगठनों ने जताया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार

6 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने पर कर्मचारी संगठनों ने जताया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार

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22अगस्त 2022

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की । प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ता दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।
 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर शासकीय कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। वे सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की मांग पर 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने से कर्मचारियों की आर्थिक चिंता दूर हुई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री रोहित तिवारी सहित श्री योगेश्वर भारती, श्री जितेंद्र सिंह, श्री सुनील यादव, श्री हेमंत बघेल, श्री आकाश तिवारी व श्री अयूब खान तथा लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री पी आर साहू सहित श्री रविंद्र यादव, श्री गुलाब ध्रुव तथा छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री डी.एस. भारद्वाज, श्री आदित्य मिश्रा, श्री हेमंत चंद्राकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं 🇮🇳

स्वतंत्रता दिवस 

की 

हार्दिक शुभकानाएं.....

डीकेश साहू

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आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं

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15 अगस्त 2022

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ   पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि इस साल भारत को आजादी मिले 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस खुशी में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हजारों लोगों के कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान से हमें यह अमूल्य आजादी मिली है। अलग-अलग जाति, धर्म, खान-पान, बोली-भाषा और भौगोलिक विविधता वाले भारत की आजादी के बाद उसके स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सफल होने की आशंका जताई गई थी। लेकिन अनेक चुनौतियों के बावजूद आज भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी अनाम योद्धाओं, शहीदों और वीर जवानों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके बलबूते आज हम आजाद वातावरण में सांस ले रहे हैं, उन्हें याद कर मन सम्मान और गर्व से भर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों ने आजादी के बाद जिस लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सपना देखा था, उसे पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार गांधीवादी सोच के साथ ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने, गांवों को मजबूत करने और हर व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। बुनियादी स्तर पर गांवों को मजबूत करने के लिए किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की गई है। इसके लिए सुराजी गांव योजना, ’राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘, गोधन न्याय योजना, गौ-मूत्र खरीदी, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसी कई लोक हितैषी योजनाएं शुरू की गई हैं। आदिवासियों को वनअधिकार पट्टा और वनोपज का वाजिब दाम दिलाकर उन्हें सक्षम बनाया जा रहा है। सरकार ने परंपरागत तीज-त्यौहारों के साथ ही लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास भी शुरू किए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और माटी पूजन दिवस की शुरूआत की गई है। पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर प्रदेश ने उपलब्धियां हासिल की हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी लोग अपने घरों, शासकीय कार्यालयों, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस गौरवशाली अवसर पर अपनी भागीदारी निभाएं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए..

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07/08/2022

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए.

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया
कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की माँग- शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाये।
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल - जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। कहा जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को हुई राजस्व की हानि
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया।
नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग
कहा राज्यों के संसाधनों पर बढ़ा दबाव, केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग ।