मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुआ संपन्न

श्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई

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*दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)*

श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में भर्ती निर्णय लिया गया। 

जिला खनिज संस्थान न्यास से विरोध अधोसंरचना के कार्याएं पर व्यय शुल्क न्यास फंड में राशि प्राप्त करने से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। 
 
इसके तहत डेमोकेप के अन्य प्राथमिकता में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में और 40 प्रतिशत खुले क्षेत्र में प्रदर्शन किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इससे अधोसं की रचना की गति बढ़ती है जिससे प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से होगा।

नई मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा पुष्टि की गई। अब मछली पालने के लिए तालाब/जलाशय की नीलामी नहीं होगी। तालाब/जलाशय 10 साल के लिए नीचे दिए गए हैं। तालाब/जलाशय के पट्टे आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह से जुड़ी जनजाति क्षेत्र में शामिल जनजाति वर्गों के मछुआ समूह एवं मत्स्य संबद्धता समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के क्षेत्र पर आधा और सिंचाई जलयोजन के मामले में 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति/प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। फिश पालन के लिए अपराधियों का आडिट अब सहकारिता एवं फिश पालन विभाग की संयुक्त टीम।

राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ एवं निजी संबंधों के मध्य सम्पादित त्रिपक्षीय माययू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित जिल्दों द्वारा जो उत्पाद निर्मित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के तहत 40 प्रतिशत की छूट के साथ निगरानी करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से फ्लोटिंग शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस फैसले के मिलने से जो वनोपज आधारित उत्पादों का निर्माण करना चाहते हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का होना संभव है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा, स्रोत प्रविष्टियां, अनुसूचित फाइलें और अन्य चूक त्रुटियों के लिए संक्षिप्त विवरण 2022 के प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
छत्तीसगढ़ विवरण संस्थान में प्रवेश में तथ्य संशोधन के प्रस्ताव का विवरण दिया गया है।

दूसरा अनुमान बजट वर्ष 2022-23 का विधानसभा में स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग अन्य 2022 का निर्माण किया गया।
ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर पटवारी लोक संख्या 77 में स्थित शासकीय भूमि 9.308 हेक्टेयर भूमि का आबंटन प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सामान्य प्रकृति के प्रकरणों को लेकर जनहित में वापस जाने के लिए निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 2017 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 करने के प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
 
अजमेर जी के स्वैच्छिक राशिदान 70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया गया।

भारत सरकार के संशोधन के अनुसार भौगोलिक भौगोलिक खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।