मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न
प्रदेश में किसानों की आय में तेजी के लिए एक नई योजना
मुख्य मंत्री वृक्षारोपण योजना छत्तीसगढ़ में योजना के तहत 05 साल में 1.80 लाख एकड़ में 15 करोड़ का आहार: 5 हजार करोड़ रूपए आय की रिपोर्ट,
हितग्राही को अंशदान प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रूपए तक आय होगी।
काष्ठ पर आधारित विशिष्ट लेखकों के लिए चार्ट माले के विचार,
मुख्य मंत्री वृक्षारोपण योजना को वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति
किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 को एक नई योजना 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण संपत्ति योजना' को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना' में भाग लेने के लिए कृषक संस्थान या अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आने वाले वर्ष में इसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी पत्र के साथ दे सकते हैं।
योजना में किसानों की निजी भूमि में 36 हजार एकड़ के मान से पांच साल में एक लाख 80 हजार एकड़ वाणिज्यिक वृक्षों को शामिल किया जाएगा। सभी दस्तावेज़ स्वामी भूमि, शासकीय, अर्ध-शासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएँ, निजी शिक्षण संस्थाएँ, निजी ट्रस्ट, गैर-शासकीय संस्थाएँ, पंचायतें और ज़मीन के ठेका धारक जो अपनी ज़मीन में बटाना चाहते हैं, इस योजना के हितग्राही होंगे। मुख्य मंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक जमीन पर (अधिकतम 5000 प्रमाण) 100 प्रतिशत और 05 एकड़ से अधिक जमीन पर दांव लगाने की संभावना 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दी जाएगी।
सहयोगी अन्य निजी संस्थाओं के विचार का प्रस्ताव है। उनके वित्तीय सहायता के साथ शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर हितग्राहियों के वृक्षों की वापस खरीद का प्रस्ताव भी दिया गया है। सहयोगी या निजी कम्पनियों की सहायता से किसानों को उनके उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार और शासन पर वित्तीय भार भी कम मिलेगा। जाति कल्चर सागौन, जाति कल्चर बांस एवं मिलिया डूबिया वृक्षों के प्रौढ़ होने के संबंध में निर्धारित निर्णय मूल्यों पर शासन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
राज्य में इस योजना के तहत कुल पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ में रोपित 15 करोड़ संलग्न होने के संबंध हितग्राहियों को लगभग 5000 करोड़ की आय प्राप्त होने की संभावना है। 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना' के आकर्षण से प्रति वर्ष लगभग 30 हजार किसान जुड़ेंगे। इस योजना के हितग्राहियों को एक एकड़ में 15 से 50 हजार रूपए तक आय का लक्ष्य होगा। वाणिज्यिक वृक्षारोपण के रकबे में कटाव से मिलने वाली जगहें जैसे पेपर मिल, फ्लैप, फर्नीचर, वीनियर आदि के लिए मालिक की निगरानी सुनिश्चित करेंगे। नई स्थापना से स्थानीय निवासियों के रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी और विभिन्न करों के माध्यम से शासन को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।
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