सूचना के अधिकार के बाद किया जा रहा प्रशासनिक आदेश पर तबादला
स्पष्ट है भ्रष्टाचार में प्रशासन शामिल है...
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*दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)*
09/07/2023
जानकारी नहीं मिलने पर प्रशासन के खिलाफ होगा याचिका दायर
मामला चाहे राजस्व का हो अथवा पुलिस विभाग का या हो पंचायत का,कोई भी कर्मचारी लापरवाही या गड़बड़ी करे तो तबादले के आदेश क्यों..? पद से बर्खास्त क्यों नहीं..? कानूनी कार्रवाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए,संविधान दंड एवं सजा सबके लिए तैयार किया है तो फिर संविधान में बनाए गए नियमों का निम्न वर्गो पर ही क्यों असर देखने मिल रहा,निम्न परिस्थिति के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तानाशाही रवैया क्यों अपनाया जा रहा है..?
उपरोक्त वीडियो क्लिप मैटेरियल चोरी का है जो ग्राम डूमर्घुंचा थाना देवरी क्षेत्र का है। ज्ञात हो की उक्त मामले में,पुलिस थाना देवरी में अबतक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बल्कि,यहां का मामला 2013 से चलता आ रहा है। कभी धर्मांतरण को लेकर तो कभी सामाजिक बहिसकार का मामला थाने में अनगिनत बार जा चुका है इसके बावजूद कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाया है।
अबतक लगातार थाना प्रभारियों समेत कई अन्य कर्मचारियों का तबादला हो चुका है। सूचना के अधिकार आवेदन के माध्यम से जानकारी लेनी चाही तो थाने में जानकारी नहीं होने की बात कहकर बात को टाल दिया गया।
जिसके बाद एसपी ऑफिस बालोद स्थित जनसूचना अधिकारी से जानकारी हेतु आवेदन प्रेषित किया गया था। ज्ञात हो की उक्त आवेदन समय एक महिना पूरा होने से पहले ही जनसूचना अधिकारी का ही तबादला कर दिया गया है।
जानकारी मिलने के लिए समय अबतक एक महिना पूरा नहीं हुआ है।जानकारी के स्थान पर 22/06/2023 को उपरोक्त रसीद प्राप्त हुआ है जो मांगी गई जानकारी तो नहीं पर प्रशासनिक कार्रवाई की सूचना है।
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