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शुक्रवार, फ़रवरी 13, 2026

राजनांदगांव : कृषि विभाग द्वारा 14 फरवरी तक अभियान चलाकर किसानों को शासन की योजनाओं से किया जा रहा लाभान्वित

राजनांदगांव : कृषि विभाग द्वारा 14 फरवरी तक अभियान चलाकर किसानों को शासन की योजनाओं से किया जा रहा लाभान्वित

स्वतंत्र समाचार स्वतंत्र विचार 
दैनिक हिंदी वेब मीडिया (छ.ग.)
 शुक्रवार 13/02/2026

 शत प्रतिशत पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोडऩे चलाया जा रहा अभियान

- किसानों से एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने की अपील



राजनांदगांव 13 फरवरी 2026
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा 9 से 14 फरवरी 2026 तक पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कृषकों को शासन की विभिन्न योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के लिए ई-केवायसी, आधार सीडिंग एवं एग्रीस्टेक पंजीयन किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को 6000 रूपए वार्षिक कृषक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि फरवरी माह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग द्वारा जिले में ई-केवायसी के 604, लैण्ड सीडिंग के 67, आधार सीडिंग के 872 एवं सस्पेक्टेड केस के 881 लंबित हितग्राहियों से व्यक्तिगत संपर्क कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कराने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा जिले के कृषकों से अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषक संगवारी के माध्यम से सस्पेक्टेड केस में लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन पूर्ण कर पीएम किसान की वेबसाईट पर फार्मर कार्नर अंतर्गत नवीन विकल्प अपडेट मिसिंग इनफार्मेशन के माध्यम से निराकरण कराने तथा ई-केवायसी पूर्ण करवाने एवं आधार सीडिंग के लिए अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर बैंक खाते में आधार बेस्ड पेमेंट एनेबल (डीबीटी) पूर्ण कराने का आग्रह किया गया है। जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को आगामी 23वीं किस्त की राशि का लाभ प्राप्त कर सके। किसान अभियान अंतर्गत लोकसेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं संबंधित बैंकों के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निराकरण के साथ ही एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने की अपील की गई है, ताकि आगामी किस्त की राशि से लाभान्वित होने से कोई भी पात्र कृषक वंचित नहीं हो।

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